O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou que municípios brasileiros com ações judiciais no exterior devem apresentar os contratos firmados com escritórios de advocacia responsáveis por representá-los nesses processos. A decisão liminar também proíbe o pagamento de honorários de êxito (“taxa de sucesso”) sem a prévia análise da legalidade desses contratos pela Justiça brasileira, especialmente pelo STF.
Dino é relator da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 1178, apresentada pelo Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram), que questiona a atuação de municípios brasileiros em ações judiciais no exterior, envolvendo casos como os acidentes de Mariana e Brumadinho. O Ibram destacou que alguns municípios firmaram contratos de risco com escritórios de advocacia, com honorários que podem atingir até 30% do valor de indenizações.
O relator destacou que o Tribunal de Contas da União (TCU) já considerou ilegais e antieconômicas as cláusulas de êxito em contratos da administração pública, uma visão compartilhada por outros tribunais de contas estaduais e municipais. Dino reforçou que o objetivo da decisão é assegurar a proteção dos cofres públicos, sem interferir no mérito das ações judiciais internacionais movidas pelos municípios.
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